राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार —रघुवर दास, मुख्यमंत्री

दिनेश कुमार पांडेय

रांची/बोकारो

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और आधारभूत संरचना मिले, इसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उनके नतीजे भी दिख रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में काफी सुधार हुआ है। आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार लगातार बेहतर करने का काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है इन क्षेत्रों में राज्य को प्रथम पंक्ति में पहुंचाने का है। उक्त बातें उन्होंने झारखण्ड मंत्रालय में आयोजित झारखंड सरकार और नीति आयोग की बैठक में कहीं। झारखंड की रैंकिंग में ना केवल सुधार हो रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में झारखण्ड अग्रणी राज्यहै. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और नीति आयोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यह साझेदारी इसी प्रकार से बनी रहे। आयोग हमारी अपेक्षाओं को समझ रहा है और हमारी कमियों में सुधार के लिए सहयोग कर रहा है। इसी का नतीजा है कि सभी क्षेत्रों में झारखंड की रैंकिंग में ना केवल सुधार हो रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में झारखण्ड अग्रणी राज्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पोषण कार्यक्रम में और मुस्तैदी से काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि पोषण सखी की नियुक्ति इसी के लिए की गयी है। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।मीडिया को सम्बोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने बताया कि आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समीक्षा की गई. राज्य और केंद्र से जुड़े मुद्दों का समाधान कैसे हो और नीति आयोग उसमें अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाए इसपर जोर दिया गया. नीति आयोग ने झारखण्ड में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की सराहना की. साथ ही कम उम्र में विवाह, कुपोषण इत्यादि समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की. बैठक में राज्य सरकार की ओर से भारतमाला परियोजना में साहेबगंज से लेकर झारखण्ड के अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए जमशेदपुर-धनबाद- धामरा पोर्ट तक 790 किलोमीटर 4 लेन सड़क को जोड़ने में सहयोग की मांग नीति आयोग के समक्ष की गई. कैम्पा फंड में झारखण्ड के दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी को भी जोड़ने की मांग राज्य सरकार की ओर से किया गया. झरिया पुनर्वास से संबंधित कार्यो में तेजी लाने पर विचार-विमर्श किया गया. दिल्ली में झारखण्ड के मुख्यमंत्री और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नीति आयोग बैठक आयोजित कर झरिया पुनर्वास से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए सहमति बनी.नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है. साथ ही, 10 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया जा रहा है जो बेहतर प्रयास है. बैठक को संतोषजनक बताते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के साथ आपसी समन्वय बनाकर यह बैठक साल में दो बार आयोजित की जाएगी.राज्य के मुख्य सचिव डॉ डी के तिवारी ने कहा कि नीति आयोग के साथ बैठक काफी अच्छी रही. समय-समय पर नीति आयोग का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन राज्य सरकार को मिलता रहता है. डॉ तिवारी ने कहा कि नीति आयोग ने झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों की जमकर सराहना की है. झारखंड में शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है.मुख्य सचिव डॉ तिवारी ने कहा कि साहिबगंज से लेकर राज्य के अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हुए धनबाद-जमशेदपुर-धामरा पोर्ट को भारतमाला परियोजना में जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है. बैठक के अन्य मुद्दों में बोकारो में टूल सेंटर स्थापित करने पर चर्चा हुई. कैम्पा फण्ड में दामोदर और स्वर्णरेखा की सफाई पर भी फोकस के लिए अनुरोध किया गया। साथ ही, आने वाले समय में झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस पूरा फोकस रहे इस कार्ययोजना पर विचार किया गया. उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से शिक्षा के गुणवत्ता पर थर्ड पार्टी मूल्यांकन का कार्य आईआईएम रांची कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में जल संचयन को लेकर डोभा बेहतरीन प्रयोग रहा है। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, नीति आयोग के अपर सचिव श्री आर पी गुप्ता, सलाहकार श्री नीरज कुमार, सलाहकार श्री आलोक कुमार, संयुक्त सचिव श्री हरेंद्र कुमार, राज्य सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, सीसीएल के चेयरमैन श्री गोपाल सिंह सहित राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे.

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